#ईडब्ल्यूएस वर्ग की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना व दिया ज्ञापन

 गोपाल व्यास/वीरभूमि राजस्थान

जयपुर। आर्थिक कमजोर वर्ग को मिले आरक्षण की विसंगतियों को दूर करवाने के लिए राजस्थान में ईडब्ल्यूएस आरक्षण मंच के बैनर तले रविवार को शहीद स्मारक पर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया। मंच की ओर से    प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास पहुंचा जहां मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा गया। 


धरना को संबोधित करते हुए विप्र महासभा पदाधिकारी सुनील उदैया ने कहा कि टैक्स भी हम सबसे ज्यादा देते हैं और वोट भी सबसे ज्यादा. फिर भी हमारे बच्चो के साथ अन्याय क्यों? आपको किसी को कुछ भी दीजिए, हमारे पेट में दर्द नहीं होगा। हमारे को 75 साल से दर्द नहीं हुआ और आज भी नहीं है न ही आगे होगा।  लेकिन आपकी व्यवस्था, खामियां का दर्द हमारा बच्चा क्यों भुगते? हमारे बच्चे वो भी गरीब को।  मैं सुनील उदैया के लिए नहीं आरक्षण नहीं मांग रहा, हम मांग कर रहे हैं हमारे गरीब, हमारा भी झोंपड़ी में बैठा व्यक्ति है, उसको तो दे दो, उसको पढ़ने के लिए तो दो, शिक्षा का अधिकार तो सबका है, हमारे गरीब छात्र को छात्रवृत्ति दें।



एडवोकेट विवेक शर्मा ने ईडब्ल्यूएस के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जनरल कैटेगरी के विभिन्न समाजों से आये प्रतिनिधियों ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए पुरजोर आवाज उठाई। वक्ताओं ने बताया कि केन्द्र और राज्य में दोनों जगह बीजेपी की डबल इंजन सरकार है और सरकार का नारा है कि सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास, तो फिर हमारे बच्चों के कल्याण और शिक्षा लिये भी योजनाएं बनानी चाहिए।



ईडब्ल्यूएस को दस प्रतिशत आरक्षण 2019 में केन्द्र सरकार ने दिया लेकिन पिछले पांच साल में एक भी संशोधन और सरलीकरण नहीं किया जिससे बच्चों को काफी परेशानी आती है और इसका लाभ भी नहीं मिल पाता है। समय-समय पर हमारे द्वारा सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियंों को इस बारे में ज्ञापन देकर अवगत कराया लेकिन सुनवाई नहीं हुई इसलिए 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना  व ज्ञापन दिया गया।





ज्ञापन 
1. केन्द्र सरकार की भर्तियों में पांच साल आयु सीमा छूट दी जाए एवं भूमि भवन  की शर्त में शिथिलता देते हुए सरलीकरण किया जाए। यूपीएससी एवं अन्य परीक्षाओं में ओबीसी की तरह अटैम्प्ट की संख्या भी बढ़ाई जाए।
2. पंचायत चुनावों और नगर निकाय चुनावों में पार्षद, सदस्य, प्रधान, प्रमुख, सभापति, मेयर सभी सीटों पर अन्य आरक्षित वर्ग की तरह दस प्रतिशत सीटों पर आरक्षण देकर गरीब वर्ग को राजनीति में प्रतिनिधित्व दिया जाए।
3. भर्तियो में खाली रही सीटों के लिए बैक लॉग सिस्टम लागू किया जाए।
4. ईडब्ल्यूएस वर्ग के कार्मिकों को पदोन्ननति में आरक्षण लागू किया जाए।
5. विवाहित महिलाओं के ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र में पिता की आय हटाई जाए।
6. ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र तीन दिवस में जारी करने के आदेश जारी हो।
7. ईडब्ल्यूएस वर्ग को निजी संस्थानों में सभी कोर्सो में छात्रवृत्ति का प्रावधान।
8. सभी भर्तियों एवं प्रवेश परीक्षाओं में न्यूनतम अर्हता अंकों व आवेदन शुल्क में छूट।
9. ईड्ब्ल्यूएस बोर्ड एवं अन्य बोर्डों में शीघ्र अध्यक्षों की नियुक्ति हो जिससे कल्याणकारी योजनाएं बन सकें और बजट का उपयोग हो।
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